मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय : बाढी प्रभावित क्षेत्र विपद् संकटग्रस्त घोषणा, मासिक १५ हजार राहत
K6AAJA सारांश
- शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी (वडा नम्बर १–२) तथा बागलुङका गलकोट र ढोरपाटनलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
- निजी आवासमा क्षति पुगेका र होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफैँ अस्थायी बसोबास गर्ने प्रभावित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म मासिक राहत दिइने भएको छ — चार जनासम्मको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र थप प्रत्येक सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ।
- बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोकेको छ; जापान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
पृष्ठभूमि
बुढीगण्डकी बाढी — असोज ११ गते पहिरोले बुढीगण्डकी नदी थुनिँदा आएको बाढीले गोरखा र धादिङका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो; घर, पुल र पूर्वाधार बगेका छन् भने उद्धार र राहतका काम जारी छन्।
संकटग्रस्त घोषणा किन हुन्छ — विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि राहत, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काम छिटो अघि बढाउन आवश्यक प्रक्रियागत सहजीकरण हुन्छ।
